दस करोड़ लोगों का नहीं है कोई अपना धर्म

संजय कृष्ण, रांची दस करोड़ आदिवासियों की आबादी का क्या कोई अपना धर्म नहीं है? भारत सरकार की मानें तो नहीं? क्योंकि जनगणना प्रपत्र में इनके लिए कोई कॉलम नहीं हैं। इन्हें या तो हिंदू धर्म में विलोपित कर दिया जाता है या ईसाई में। पर, इसकी मांग लंबे समय से की जाती रही है और सरकार इसे नकारती रही है? जोहार सहिया के संपादक अश्विनी कुमार पंकज कहते हैं कि अलग धरम कोड की मांग उतनी ही पुरानी है, जितनी झारखंड आंदोलन की मांग। अलग राज्य की मांग में अलग धरम कोड की मांग भी थी। पर, कालांतर में राजनीतिक-आर्थिक कारणों की प्रबलता से यह मांग पीछे छूट गई। अब राज्य अलग हो गया तो भाषा का सवाल, धरम कोड का सवाल प्रमुखता से उठ रहा है। यह जायज भी है। यह उनके अस्तित्व से जुड़ा है। धरम कोड को लेकर एक लंबी बहस भी चली। आदिवासियों के धर्म को आदि धरम कहा जाए या सरना। आदिवासियों के पूजा स्थल को सरना स्थल कहा जाता है। इसे लेकर कहा गया कि पूजा स्थल धर्म नहीं हो सकता। दूसरे आदिवासी समुदायों ने आदि धरम नाम प्रस्तावित किया। इसमें डा. रामदयाल मुंडा का नाम प्रमुख है। उन्होंने अपने अंतिम समय में आदि धरम नामक किताब भी लिखी। वे शुरू से ही इसके पक्ष में थे कि आदिवासियों को आदि धरम से चिह्नित किया जाए। भारत सरकार ने तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बार आदिवासी आबादी को ही नकार दिया था। जब काफी हो-हल्ला हुआ तो उसने स्वीकार किया। हालांकि संविधान ने आदिवासियों की एक अलग पहचान स्वीकारी है और उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता के संरक्षण-संवर्धन के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। यहां तक कि 1960 में ढेबर कमीशन ने आदिवासी/अनुसूचित जनजातियों को इंडीजिनस के समकक्ष माना है। देश की सत्ता सदैव से ही आदिवासी आबादी को नकारती रही है। इसलिए जनगणना प्रपत्र में आज तक इनके लिए अलग से कोई कॉलम नहीं दिया गया है। अब यह मामला जोर पकड़ रहा है। जब जैन, बौद्ध, पारसी या अन्य जो जनसंख्या की दृष्टि से कम हैं, उनके लिए अलग से कॉलम है तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? यही मांग लंबे समय से की जा रही है। जिनकी आबादी देश में दस करोड़ हो, उनके अस्तित्व को क्या नकारा जा सकता है? आदिवासी जनपरिषद इन्हीं सवालों को लेकर बिरसा मुंडा के जन्म स्थान से पदयात्रा कर रहा है।

ग्राम सभा मजबूत होगी तो भ्रष्टाचार रुकेगा

संजय कुमार, रांची पेसा कानून के प्रणेता दिलीप सिंह भूरिया ने कहा कि ग्राम सभाओं को यदि मजबूत कर दिया जाए तो देश में बहुत हद तक भ्रष्टाचार में कमी आ जाएगी, नक्सल गतिविधियां कम होंगी, गांवों से लोगों का पलायन रुकेगा एवं आपसी विवादों के निबटारे के लिए गांवों से बाहर नहीं जाना होगा। वे विकास भारती बिशुनपुर द्वारा आयोजित तीन दिवसीय ग्राम सभा महासम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को रांची पहुंचे। दैनिक जागरण से बात करते हुए भूरिया ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से देश में क्रांति आएगी। ग्राम सभा के लोग जब अपने अधिकारों को जानेंगे तो धीरे-धीरे व्यवस्था में सुधार होगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। उन्होंने कहा कि नियम के तहत केंद्र व राज्य सरकार से गांवों में पहुंचने वाली सभी योजनाओं को पास करने एवं उन पर निगरानी रखने का अधिकार ग्राम सभा को है। परंपरागत जल, जंगल एवं जमीन पर नियंत्रण ग्राम सभा को रखनी है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि को केवल रिकॉर्ड रखने का अधिकार है। गांवों में जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है वे सभी इसके सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष गांवों के परंपरागत प्रमुख भी हो सकते हैं या फिर ग्रामीण उन्हें निर्वाचित भी कर सकते हैं। भूरिया ने कहा कि गांवों में यदि कोई विवाद होता है तो पुलिस तभी हस्तक्षेप कर सकती है, जब ग्राम सभा अनुमति देगी। यदि कोई जंगल से लकड़ी काटता है तो उसे दंडित करने का अधिकार ग्राम सभा को है। पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

भारत आगमन के साथ ही हुआ अंग्रेजों का विरोध

बेड़ो, : करमचंद भगत महाविद्यालय बेड़ो के परिसर में 1857 के विद्रोह में आदिवासियों की भागीदारी विशेष संदर्भ झारखंड विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन प्रस्तुत शोधपत्रों के आधार पर इतिहासकारों ने निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रह रहित इतिहास लेखन को रेखांकित किया। विद्वानों ने झारखंड में अंग्रेजों की विभाजनकारी नीतियों को स्पष्ट किया। दूसरे दिन के पहले सत्र केमुख्य अतिथि सिद्धू-कान्हू विश्र्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ सुरेन्द्र झा ने कहा कि छोटानागपुर संथालपरगना ही एक ऐसा क्षेत्र रहा है, जहां अंग्रेजों के आगमन के साथ हीं विद्रोह प्रारंभ हो गया था। यहां के आदिवासी अपनी अस्मिता जल, जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को आतुर थे। यही कारण है कि 1857 की क्रांति में आदिवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन समिति के सचिव इतिहासकार डॉ मथुरा राम उस्ताद ने कहा कि हमें जिन तथ्यों की आवश्यकता है वे कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित देसी राजाओं व अंग्रेजों के मूल दस्तावेज के आधार पर हीं नहीं, बल्कि गांवों गाए जाने वाले लोक गीतों में अंतनिर्हित हैं। सेमिनार के दूसरे दिन पहले सत्र में 14 तथा दूसरे सत्र में 6 शोधपत्र प्रस्तुत किया गया। पीपीके कॉलेज बुंडू की इतिहासविद् डॉ कालिंदी कुमारी, डॉ संध्या रानी, डॉ आभा खलखो करमचन्द भगत महाविद्यालय के प्रो. इंद्रमोहन राय, प्रो. नवल किशोर शाही समेत संगीता मिंज, ज्योति मिंज ने अपने शोधपत्र में 1857 की क्रांति में तत्कालीन सम्राज्यवादी शक्ति व अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले जमींदारों की भूमिका पर प्रकाश डाला। दूसरे सत्र में इतिहासकारों ने मूलतत्व में जाकर इतिहास की स्वतंत्रता एवं निर्भिकता तथा निरपेक्ष इतिहास लेखन के अलग-अलग पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकारों के बीच मतभिन्नता को स्वभाविक बताया। डॉ उस्ताद ने कहा कि आपसी मतभिन्नता से ही कई नए तथ्य सामने आते हैं। प्रो. नवल किशोर शाही ने अपने वक्तव्य में कहा कि विद्रोहियों खासकर आदिवासी तथा अन्य लोगों के बीच 1857 की क्रांति में एक-दूसरे से संवादहीनता नहीं होती, तो आजादी पहले ही हासिल हो जाती। मौके पर जवाहरलाल नेहरू विश्र्वविद्यालय के डॉ. जोसेफ बाड़ा, डॉ. राजेन्द्र तिवारी, प्रो. इन्द्रमोहन राय, प्रो. दिलीप सिंह, किशोर टंडर, सुखेदव उरांव, मो. रफीक सहित अन्य लोगों ने भूमिका निभाई।

इतिहास लेखन में झारखंड की उपेक्षा

 बेड़ो : इतिहास लेखन के दौरान झारखंड की उपेक्षा हुई। खासकर साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के दौरान। करम चंद भगत कॉलेज, बेड़ो में शुरू हुए तीन दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के पहले दिन इतिहासकारों ने राज्य को अधिक तरजीह न दिए जाने पर रोष जताया। सेमिनार का विषय 1857 के विद्रोह में जनजातियों की भूमिका : झारखंड के विशेष संदर्भ में रखा गया है। मुख्य अतिथि रांची विवि के कुलपति प्रो. एए खान ने कहा कि राष्ट्र की पहचान विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जित करने की क्षमता से होती है। शोध व ज्ञान के बल पर यदि हम आने वाले दिनों में छात्र-छात्राओं को अच्छे शिक्षक नहीं दे सके तो आनेवाली पीढि़यों में भटकाव होगा। इतिहास हमें भटकाव से रोककर भविष्य से जोड़ती है। उन्होंने इतिहास में झारखंड के वीरों को भी शामिल किए जाने पर जोर दिया। सेमिनार में पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि विद्वानों व इतिहासकारों से चूक हुई है। वे आदिवासी विद्रोह को इतिहास के पन्नों में सही तरीके से समेट नहीं सके हैं। उन्होंने कहा कि शोधकर्ता सोशल इंजीनियर होते हैं और वे अपनी लेखनी से क्रांति ला सकते हैं। आदिवासियों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिकार किया, लेकिन इतिहास में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका है। सेमिनार में देश के जाने-माने विद्वान एवं भारतीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के पूर्व सचिव व इतिहासकार डॉ. पीके शुक्ला ने कहा कि 1857 में झारखंड समेत देश के अन्य हिस्सों में आदिवासियों के नेतृत्व में भी सामूहिक रूप से अंग्रेजों के दमन का विरोध हुआ, लेकिन इतिहासकारों ने उनका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। आज भी लोक गीत व दंत कथाओं में आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लेने की कथा सुनाई देती है। इन गीतों व कहानियों से हमें सूचना एकत्र करने की जरूरत है। अध्यक्षीय भाषण रांची विश्र्वविद्यालय इतिहास विभाग के अध्यक्ष डा. इंद्र कुमार चौधरी ने दिया। अतिथियों का स्वागत कॉलेज के प्राचार्य डा. गोने उरांव और संचालन आयोजन समिति के सचिव डाप. मथुरा राम उस्ताद ने किया। इस मौके पर स्मारिका का विमोचन किया गया। सेमिनार में विशिष्ट अतिथि सिदो-कान्हू विश्र्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डा. मिशिर उरांव, जवाहरलाल नेहरू विश्र्वविद्यालय, नई दिल्ली डा. जोसेफ बाड़ा, रांची विश्र्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष डा. हरिशंकर पांडे, विश्र्वविद्यालय के सीसीडीसी डा. अजीत सहाय, डा. एमएन राणा, डा. सुरेन्द्र झा समेत कई लोगो ने संबोधित किया। पहले दिन बीस शोधार्थीयों ने शोध पत्र प्रस्तुत किया।

पहाडि़या तलाश रहे हैं अपने भविष्य की राह

धनंजय मिश्र, साहिबगंज– आदिम जन जाति जिसे झारखंड सरकार विलुप्त प्राय जन जाति का दर्जा दी है। राजमहल की पहाडि़यों के जंगल झाड़ी के बीच व कंदराओं में रहने वाली इस जन जाति के युवकों में भी अब नौकरी के माध्यम से बेहतर जीवन जीने की उम्मीद जगी है। इस जन जाति के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का प्रयास पहले भी सीधी नियुक्ति के माध्यम से किया गया है और मैट्रिक पास को नियुक्ति दी गई है पर जब से पहाडि़या बटालियन बनाने का प्रयास हुआ है इसमें एक बार फिर उम्मीद जगी है। सरकार ने भले ही पहाडि़या बटालियन के गठन की बात तो कही है पर पहाडि़या युवकों का कहना है कि प्रशासन ने सही रिपोर्ट सरकार के पास नहीं भेज कर उन्हें नौकरी से वंचित रखने की चाल चली है। सरदार अरिजनल सिंह पहाडि़या का कहना है कि पहाडि़या बटालियन में सिर्फ पहाडि़या जन जाति को लिया जाए जिसमें माल पहाडि़या, सौरिया पहाडि़या और कुमार भाग पहाडि़या शामिल हैं पर उनके अलावा अन्य जातियों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश हो रही है इससे फिर उनका हक मारा जाएगा। जानकारी के अनुसार इस जन जाति के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देने का प्रयास पहले भी सीधी नियुक्ति के माध्यम से किया गया है और मैट्रिक पास को नियुक्ति दी गई है पर जब से पहाडि़या बटालियन बनाने का प्रयास हुआ है इसमें एक बार फिर उम्मीद जगी है। क्या है पहाडि़या की स्थिति : साहिबगंज जिले में आदिम पहाडि़या जन जाति की कुल आबादी 33,717 है जिसमें 17,838 पुरूष व 17,879 महिलाएं हैं। कुल पहाडि़या परिवारों की संख्या 8387 है जो छोटे बड़े 432 गांव टोले में रहते हैं। पहाडि़या युवकों का जीवन अभी पहाड़ों पर चलने वाले खदानों व क्राशरों पर आश्रित है हालांकि अन्नपूर्णा व अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है पर नौकरी देने का प्रयास नहीं के बराबर होता है।

आदिम जनजातियों का धरना समाप्त

रांची,  पिछले सात नवंबर से राजभवन के समक्ष और इसके बाद मोरहाबादी में चल रही आदिम जनजातियों का धरना मंगलवार को समाप्त हो गया। धरने में गढ़वा, पलामू, लातेहार व पं सिंहभूम के करीब सवा सौ लोग बैठे थे। पहले लोग आमरण अनशन पर थे। जब तीन लोगों की हालत बिगड़ी, तब भी प्रशासन हरकत में नहीं आया। किसी तरह खुद ही स्लाइन चढ़ाए। इसके बाद गीताश्री उरांव-बंधु तिर्र्की की पहल पर सीपी सिंह ने अनशन तुड़वाया। पर, धरना जारी रहा। मंगलवार को धरना भी समाप्त हो गया। इस मौके पर गीताश्री उरांव, प्रदीप बलमुचू, विधायक अनंत प्रताप देव भी पहुंचे। प्रदीप बलमुचू ने कहा कि 17 को मुख्य सचिव व राज्यपाल के प्रधान सचिव से मिलकर कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा। सीताराम भगत ने कहा कि विस अध्यक्ष ने भी आश्वासन दिया है कि शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को खुद उठाएंगे। आदिम जनजाति का हक मिलकर रहेगा। गीताश्री ने कहा कि सात से चल रहे अनशन को लेकर सरकार का कोई अधिकारी गंभीर नहीं था। भूख हड़ताल पर बैठे तीन की हालत बिगड़ गई तब भी प्रशासन नहीं जगा। इस मामले को विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। क्या है मांगें राज्य की सरकार ने 2008 में कैबिनेट में पास किया था कि आदिम जनजातियों में जो आठवीं तक पास हैं, उनकी सीधी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सरकार ने अब तक नियुक्ति नहीं की। गढ़वा के डीसी ने बताया कि इसके लिए कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई। शीघ्र की नियुक्ति की जाएगी। पर, सरकार क्या करेगी, यह तो समय बताएगा। लेकिन विलुप्त हो रही जनजाति के लोग अब कमर कस चुके हैं। कौन-कौन जनजातियां होंगी लाभान्वित : हिल खडि़या, सौरिया पहाडि़या, माल पहाडि़या, कोरवा, पड़हिया, बिरजिया, बिरहोर, असुर व साबर। ये सभी आदिम हैं और इनकी संख्या लगातार घट रही है।

जनजातीय युवकों की उड़ान पर फिर ग्रहण

 विनोद श्रीवास्तव, रांची विमान परिचालन का सपना देख रहे अनुसूचित जनजाति के 29 युवकों के सपने एक बार फिर चूर होने के कगार पर हैं। प्रशिक्षण देने वाली विलासपुर की कंपनी साई फ्लाईटेक एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड ने संबंधित युवकों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें प्रशिक्षण देने से हाथ खींच लिया है। कंपनी के निदेशक (प्रशासन) एसके बेनिवाल ने 27 अक्टूबर को पत्र लिखकर कल्याण विभाग से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इन युवकों के साथ यह दूसरी घटना है, जब उन्हें बगैर प्रशिक्षण पूरा किए लौटना पड़ा हो। 2008-09 की इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले संबंधित युवकों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर जुलाई 2008 में ही हुआ था। चयनित युवकों को प्रशिक्षित करने का करार झारखंड सरकार ने सबसे पहले हैदराबाद की कंपनी स्पाइका से किया था। इन युवकों का दल हैदराबाद भी गया, परंतु प्रशिक्षण के दौरान यह खुलासा होने पर कि स्पाइका का अपना कोई विमान नहीं है, वे विरोध पर उतर आए। नतीजतन प्रशिक्षण कार्य बीच में ही बाधित हो गया और वे झारखंड लौट आए। काफी दिनों तक मामला ठंडे बस्ते रहा। बाद में कल्याण विभाग ने चयनित युवकों को प्रशिक्षित करने का जिम्मा सरकार की एजेंसी जिंफ्रा को दिया। उसने पिछले वर्ष इन युवकों को प्रशिक्षित करने का दायित्व विलासपुर की कंपनी साई फ्लाईटेक एवियेशन प्राइवेट कंपनी लिमिटेड को दिया। चयनित युवक लगभग छह महीने से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 18 महीने के इस प्रशिक्षण पर प्रति अभ्यर्थी लगभग 22 लाख रुपये खर्च होना था। विलासपुर की कंपनी ने द्वितीय बैच के इन अभ्यर्थियों पर अधिकारियों से दु‌र्व्यवहार करने, मेस की कुर्सियां, छात्रावास के शीशे और प्रशिक्षण से संबंधित उपकरणों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की सूचना कल्याण विभाग को भेजी है। विभाग इस मसले को सुलझाने की कोशिश में कंपनी के साथ वार्ता करने के मूड में है। गौरतलब है कि इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2002-03 की योजना के तहत प्रथम बैच में 25 युवकों ने गर्ग एवियेशन लखनऊ और ओरियेंट फ्लाइंग क्लब चेन्नई से विमान चालन का सफल प्रशिक्षण लिया था। इनकी ट्रेनिंग वर्ष 2008 में संपन्न हुई और आज प्रशिक्षित युवकों में से 24 विभिन्न विमानन कंपनियों में सेवारत हैं। 6 साई फ्लाईटेक एविएशन ने कल्याण विभाग को लिखा पत्र ।  दैनिक जागरण

Tribals protest non-tribals getting award

Ranchi: Tribal groups in Jharkhand are protesting against the award of the Gandhi Foundation International Peace Award 2011 to activists Binayak Sen and Bulu Imama.

The Jharkhand Human Rights Movement and the Jharkhand Indigenous People’s Forum have jointly written a letter to Binayak Sen and Bulu Imama, asking them not to accept the award on the behalf of tribals.

Both organisations have also written to Gandhi Foundation president Richard Attenborough.

“We have objections as the award will be given to non-tribal people in the name of Adivasis. We want to know whether the foundation did not get any tribal leader for the award,” Human Rights Movement general secretary Gladson Dundung told IANS.

Echoing him, Zerom Z. Kujur, convener of the Indigenous People’s Forum, said: “We request the Gandhi Foundation either to change the name of the award or change the award winners.

“We have no objection if Sen and Imam are conferred awards for their own work. They do not belong to the tribal community, so how could they be conferred award in the name of a tribal leader,” he asked.The awards ceremony will take place in Britain Nov 9. CourtesyIANS

समता जजमेंट के लिए जमीन तलाशती सरकार

विनोद श्रीवास्तव ! सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर झारखंड में भी समता जजमेंट को प्रभावी बनाने की पुरजोर कोशिश शुरू हो गई है। जनजातीय परामर्शदातृ परिषद की पहल पर विधायक साइमन मरांडी की अअध्यक्ष्‍ता वाली उपसमिति झारखंड में इस जजमेंट की उपयोगिता की जमीन तलाश रही है। इस बाबत आंध्र और झारखंड की परिस्थितियों का मूल्यांकन हो रहा है। बहुत संभव है कि उपसमिति विस्तृत अध्ययन के लिए आंध्र का भी रुख करे। समता जजमेंट पर गौर करें तो इसमें प्रकृति से जुड़े रहने वाले आदिवासियों की हित रक्षा की बात कही गई है। उन्हें जल, जंगल और जमीन से अलग-थलग करने वाले सारे हथकंडों पर प्रतिबंध लगाने का उपबंध इस जजमेंट में किया गया है। यह कहे कि राज्य में इसे कानूनी जामा पहनाने के बाद आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी आसानी से नहीं खरीद सकती। जजमेंट में आदिवासी भूमि के हस्तांतरण मामले में सरकार को सरकार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति कहा गया है। ऐसे में राज्य में समता जजमेंट प्रभावी हो जाने के बाद आदिवासियों की कितनी उन्नति होगी और राज्य का विकास कितना होगा यह भविष्य के गर्भ में है। विशेषज्ञों की सुने तो आंध्र प्रदेश, जहां जनजातीय आबादी सात प्रतिशत के आसपास है, में आदिवासियों के जमीन की संरक्षा के लिए यह जजमेंट महत्व की विषय वस्तु हो सकती है। इससे हटकर झारखंड जहां इनकी आबादी 26 फीसदी है और राज्य में मौजूद जमीन के बड़े हिस्से पर उनकी मौजूदगी है, जजमेंट को यहां ठोक बजाकर ही प्रभावी करना होगा। बेहतर तो होगा कि झारखंड की परिस्थितियों के अनुकूल इसमें संशोधन की गुंजाइश भी खोजी जाए। इधर, राज्य के उद्योगपतियों और कारपोरेट घरानों में भी समता जजमेंट पर बहस छिड़ गई है। इनकी सुने तो उद्योग लगाने को यहां पहले से ही जमीन का टोटा है। करार होने बावजूद 55 कंपनियों को जमीन नहीं मिल रही। बहरहाल हाल ही में हुई उप समिति की पहली बैठक का कुछ फलाफल नहीं निकल सका है। उप समिति ने जिला खनन पदाधिकारियों से यह जानना चाहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में जारी खनन कार्यो से अनुसूचित जनजातियों को कितना लाभ हुआ, खनन में उनकी कितनी जमीन गई, पदाधिकारियों ने रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई, नतीजतन उप समिति की 24 सितंबर की बैठक टालनी पड़ी। बहरहाल राज्य में इस जजमेंट से संबंधित विधेयक के सूत्रीकरण से लेकर इसे लागू करवाने तक की जवाबदेही निभा रही उपसमिति ने सरकार ने समक्ष अपनी डिमांड भी रख दी है। उपसमिति के अध्यक्ष और सदस्यों का ओहदा क्या होगा, उन्हें क्या सुविधाएं मिलेंगी इस पर बहस छिड़ गई है। कही रूतबे की होड़ में मूल मसला पीछे न छूट जाए।साभार दैनिकजागरण

Understand the adivasi first before planning development in Jharkhand

By Etwa Munda,

Garudpidi, (Jharkhand) Sep 22 : The adivasis are probably the oldest inhabitants of our sub-continent living mostly in forested areas. Over time they have evolved a life-pattern close to nature.

The adivasi”s way of life is connected with the forest, which nurtures them, meets many of their needs of food, medicines, fuel and fodder. It is widely acknowledged that wherever forests remain on our planet, adivasi or tribal communities exist. It is a symbiotic bond.

Pre-Independence, life for adivasis was a continuation of patterns, as they existed down the centuries. With the colonial rulers concentrating on other areas of revenue collection and establishing markets, adivasis were simply allowed to be. After Independence and with the Constitution being adopted things began to shift.

There was recognition of the large adivasi population, their unique pattern of life, and their developmental needs in a newly emergent nation-state. This was reflected in the Constitution and in the plans and policies of the Government of India.

As a starting point, they were classified and fell under the category of ”ST” or Scheduled Tribe. This was meant for facilitating the formation and implementation of policies and programmes catering to their specific needs, based on their unique life-patterns

But 64 years after Independence, the question we need to ask ourselves is whether this has worked? If we look at basic facilities, adivasis suffer high levels of deprivation. Access to healthcare, drinking water, electricity, roads, education is abysmal.

Not- withstanding the priority given to this group in the Constitution, in relevant National Plans, they still remain on the margins. The growth story of India, its vast achievements in a variety of fields and its strides in development seem to have bypassed them.

They remain in their old world, which sustained them but also limited their growth in a fast-changing world. It kept them away from modern processes of development, and made it difficult for them to join the mainstream, despite stated policy intent and a large allocation of resources under various plans and schemes. Why is this so?

Today many of the regions affected by Naxalism are areas with a large adivasi population. The backwardness, lack of development and the neglect they have faced over the decades by those in power is seen to be a factor in the rise of Naxalism. In Jharkhand, this is a truism.

Despite this understanding now widely prevalent in policy circles, there is precious little to show in terms of a better life, or new avenues opening out for the adivasis. They straddle the world of a market economy and a forest-based one, dipping into both for their survival. This is not proving to be a happy mix. With rising prices, the adivasis are finding it difficult to buy basic items from the market.

On the other hand, Government policies and programmes fall short of their overall developmental needs. They seem to be have travelled a distance from their traditional way of life but not been mainstreamed into life as it moves beyond this sphere.

Contrary to popular notion, it is not only the adivasi living deep within the forest, cut off from more developed habitation who faces problems. Even amongst those relatively close to the capital Ranchi, there is a lack of awareness of government policies and programmes meant for their benefit, much less how to go about getting them.

Sarjam Ikir, 13 km from Bundu block, Ranchi on the banks of Khoja River seems an idyllic village surrounded by forests where people live off agriculture and gathering of forest produce. But this small village is beset by problems. Lakhimani Munda, a BA student from PP College, Bundu, says, “It is sad that even after 11years of the formation of the state of Jharkhand, the people of this village have no electricity.”

It is true that the neighbouring village, Gabhdeya Gaup has electricity but that does not bring any joy to the villagers of Sarjam Ikir dogged by an abysmal lack of facilities on several counts. Transport facilities, system for irrigation is wanting. Even something as basic as a well does not exist here. There is no sub-healthcare centre. There is no PDS outlet in their village for which they have to then walk 6 km to another village. Many of them get less than their quota but do not know how to go about getting their entitlements.

The adivasis of Sarjam Ikir are not a happy lot and in a sense they reflect the despondency of the adivasis at large. While the onus is on the government to ensure that the interests of the adivasis figure in any configuration of policy planning and implementation, it is also time to get the adivasi more involved in charting out his or her own path of development.

The Gram Sabha is an excellent forum for discussion on a variety of issues related to agriculture, forest protection and PDS amongst others. It is crucial that the perspective of the adivasis are highlighted through this. With Panchayat Extension Scheduled Areas (PESA) in operation, this could become a vibrant network to share ideas and evolve the adivasi model of development.

This can be then taken up by policy makers to deliberate upon and arrive at policies and programmes.

The Charkha Development Communication Network feels that the adivasis need to have a voice and a stake in the developmental processes, which surround the forest where they have lived for centuries. The powers that be need to first acknowledge that and respond to it in a tangible way.Courtesy:ANI