जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री महादेव सिंह खंडेला ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग तथा जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की योजना आवश्यकता एवं मांग पर आधारित है। निधियां राज्य सरकारों/एनजीओ/अन्य एजेंसियों को पूर्ण प्रस्तावों, जिला समाहर्त्ता की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्य स्तरीय समिति की सिफारिश पर जारी की जाती हैं तथा यह इन योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के अधीन है।