उबले आदिवासी संगठन

रांची, वसं : सारंडा जंगल में पुलिस द्वारा मारे गए दो निर्दोष आदिवासियों का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। आदिवासी संगठन घटना में मारे दोनों आदिवासियों के परिजनों को बीस-बीस लाख रुपये मुआवजा व नौकरी की मांग कर रहे हैं। साथ ही घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग भी उठा रहे हैं। गुरुवार को होटल महाराजा में झारखंड प्रदेश आदिवासी नागरिक एवं बुद्धिजीवी मंच के बैनर तले प्रो करमा उरांव, पूर्व डीआईजी पीयूष बेक, पूर्व आईजी आरआई वी कुजूर, डॉ. नारायण भगत, हिंमाशु कच्छप ने सरकार से सवाल किया कि क्या आदिवासी मनुष्य नहीं, जानवर हैं। क्या ये पुलिस के लिए शिकारी हैं, जिसे जब चाहा गोली मार दी। प्रो करमा उरांव ने कहा कि आदिवासियों की हत्या के पीछे औद्योगिक घरानों की भूमिका है। वे चाहते हैं कि दहशत का ऐसा माहौल बने कि आदिवासी जंगल छोड़ भाग जाए और जंगल के अंदर छिपा खजाना उन्हें आसानी से हासिल हो सके। पूर्व आईजी आरआईवी कुजूर ने कहा कि घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच हो। दोषी अधिकारियों को सजा मिले। मंच ने यह भी मांग की कि सरकार आदिवासियों को उजाड़ना बंद करे। बढ़नियां कांड के दोषियों पर भी हत्या का मुकदमा चले। नक्सली के नाम पर निर्दोषों की हत्या बंद हो : झाजमं अल्बर्ट एक्का चौक पर शुक्रवार कोसारंडा मामले में झारखंड जनाधिकार मंच ने धरना दिया। धरना के माध्यम से मांग की गई कि सारंडा में नक्सलियों के नाम पर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या बंद हो। दोषी पुलिसकर्मियों को चिह्नित कर उन पर हत्या का मामला दर्ज हो। मृतक परिवारों को 50-50 लाख मुआवजा मिले। सारंडा के ग्रामीणों को विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग भी उठी। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस की गोली नहीं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा-चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। दाल-भात योजना सारंडा जंगल के ग्रामीणों के लिए भी चलाई जाए। धरना को बंधु तिर्की, दयामनी बरला, रतन तिर्की, फादर स्टेन स्वामी, शिवा कच्छप, सुनील शाहदेव, राजेश लकड़ा, संजय तिर्की आदि ने संबोधित किया। धरना में काफी संख्या में लोग शामिल थे। खेती के लिए भी बनानी पड़ती है हाजिरी : अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार निगरानी परिषद के सदस्य हीरालाल तिवारी ने शुक्रवार को बैठक कर बताया कि सारंडा में पुलिस का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि वहां के किसानों को खेती करने के बाद पुलिस कैंप में हाजिरी लगानी पड़ती है। ग्रामीण दहशत में हैं। तिवारी ने कहा कि परिषद की टीम सारंडा के ग्रामीणों से मिलने के बाद इसकी शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, निगरानी परिषद दिल्ली से भी की है। बैठक में नरेश प्रसाद श्रीवास्तव, अब्दुल जलील हसन, अधिवक्ता शशि भूषण प्रसाद, विनय श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। मुठभेड़ों में मरते आदिवासी : माओवादियों के खात्मे के लिए चलाए जा रहे पुलिसिया अभियान में माओवादी कम, निर्दोष ज्यादा मारे जा रहे हैं। झूठ पर पर्दा डालने के लिए घटना को कभी वह मुठभेड़ बताती है तो कभी क्रॉस फायरिंग। मामला जब मीडिया में आता है तब पुलिस अपना अपराध स्वीकार करती है। कुछ घटनाएं आपरेशन के चरित्र को उजागर करने के लिए काफी हैं। खूंटी के मुरहू प्रंखड के सिरका गांव में 19 मार्च, 2009 में पुलिस ने सुबह-सुबह ही महुआ चुनते समय अमर पूर्ति की हत्या कर दी थी। घटना के चश्मदीद गवाह गंगू पूर्ति, जो कक्षा छह में पढ़ता है, पर पुलिस अब तरह-तरह के दबाव बना रही है। लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के बढ़नियां गांव में लोकसभा चुनाव के समय मार्च, 2009 में सीआरपीएफ के जवानों ने पांच ग्रामीणों की हत्या कर दी। इसमें दो मासूम भी थे। पहले तो इसे मुठभेड़ बताया, लेकिन जब कई संगठन सड़कों पर उतरे तो माना कि मारे गए सभी निर्दोष थे। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि राज्यपाल को जांच बिठानी पड़ी। जांच में माना गया कि मारे गए सभी निर्दोष थे। इस आधार पर पीडि़त परिवारों को पांच-पांच लाख मुआवजा दिया गया। लेकिन दोषी पुलिसकर्मियों को सजा नहीं दी गई। यही नहीं, राज्यपाल की वह रिपोर्ट भी आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। जून, 2010 में इसी प्रखंड के लादी गांव में एक महिला को पुलिस ने मार दिया। बताया कि वह क्रासफायर में मारी गई। इसी तरह रांची के तमाड़ के बाड़ेग गांव में 19 जून, 2011 में 65 साल की नीलमणि नामक महिला को मार दिया। 2010 में नामकुम में राजेश सिंह मुंडा नामक माओवादी को मार गिराया। पहले पुलिस ने कहा, मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन बाद में पता चला, उसे पकड़ कर जंगल में ले जाकर गोली मारी गई। तब, अर्जुन मुंडा ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, पर जांच आज तक नहीं बिठाई गई। सरायकेला-खरसांवा में जुलाई 2010 में एतवा मुंडा को भी पुलिस ने मार दिया। इसी साल के जून को पं सिंहभूम के बलिंगा गांव में सीआरपीएफ व पुलिस के जवानों ने मंगल होनहांगा की हत्या कर दी। इसी क्षेत्र में अगस्त की 18 तारीख को सोमा गुडि़या की भी पुलिस ने हत्या कर दी। ये कुछ घटनाएं हैं, जो मीडिया में आई। सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी मानते हैं कि राज्य बनने से लेकर अब तक माओवादी-नक्सली के नाम पर पुलिस 585 आदिवासी युवकों की हत्या कर चुकी है। 4090 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 99 प्रतिशत आदिवासी हैं। योजना आयोग से जुड़े व मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग पिछले दस सालों में जितने भी मुठभेड़ हुए हैं, उनकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं।साभार दैनिकजागरण